भारत सरकार ने डिजीधन मेला आयोजन करने
का निर्देश दिया है । जाहिर है कि बैंकों की सहभागिता तो होनी ही है । हालाँकि
वित्तीय क्षेत्र से होने के कारण बैंक ग्राहकों को जागरुक करने के लिए पहले से
पंफलेट- विज्ञापन आदि देती है । शाखा में आने वाले ग्राहकों को शिक्षित करने का
प्रयास किया ही जाता है । हाँ , बड़े स्तर पर सरकार के सहयोग से करने का भी अपना महत्व है ।
लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसे आयोजन
पर सरकार खर्च करने के बजाए बैंकों से स्पॉन्सरशिप के नाम पर पैसे की वसूली भी कर
रही है । बैंक वाले अपना व्यवसाय छोड़ कर समय और श्रम वित्तीय शिक्षण जैसे गैर
लाभकारी काम में लगाएगी । इसके लिए बैंक को भूगतान होने के बजाए बैंक वाले ही
आयोजन का खर्च उठाएँ , यह कैसी उलटबाँसी है ?
वित्तीय शिक्षण से एतराज नहीं , लेकिन यह काम
शाखा परिसर में भी हो सकता है । सरकार के बताए जगह पर स्टल लगाना है तो जगह आदि का
खर्च सरकार उठाए ।
यह तर्क सही नहीं हो कि चूँकि बैंक
सरकारी है तो सरकार की बात माननी होगाी ।ध्यान दीजिए कि बैंक सरकार का अंग - जैसे
बीडीओ ऑफिस नहीं है , बल्कि उसका उपक्रम है
। क्या सरकार एयर इंडिया के विमानों में चढ़ने के लिए भूगतान नहीं करती ? क्या सरकार दूरद्रशन पर सरकारी विज्ञापन दिखाने के लिए भूगतान नहीं करती ?
करती है । तो फिर बैंक को ही सेवा के बदले भूगतान क्यों नहीं होता ?
उल्टे सरकारी योजनाओं के लिए बैंक का इस्तेमाल कर बैंकों का खर्च
बढ़ाया जा रहा है जिसमें बैंक को लाभ भी नहीं है ।
मैं सोशल बैंकिंग का हिमायती हूँ , पर फिर प्रॉफिट के लिए हल्ला नहीं मचाना चाहिए
।
#बैंक_बैंकर
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