खबर पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश
दिया है कि उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये गए बंगले खाली करवाए
जाएँ । आप चाहें तो इसे कानून की सर्वोच्चता के रूप में देख सकते हैं। न्याय के
रूप में देख सकते हैं । लेकिन मैं इसे सिस्टम फेलियर के रूप में देखता हूँ। यहा
सहज बुद्धि की बात है कि सरकार द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री को आवास मुहैया करना तो
ठीक है लेकिन भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास मुहैया करवाने का कोई तूक नहीं है ।
हैरानी है कि यह बात भूतपूर्व
मुख्यमंत्रियों को नहीं समझ में आया जबकि उनके लिए आवास कोई समस्या नहीं है। इसके
लिए एक संस्था को कोर्ट जाना पड़ा । सुप्रीम कोर्ट का समय और संसाधन एक ऐसे मामले
में बर्बाद हुआ जो उठना ही नहीं चाहिए । मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि सरकार कोई
घेरा काट कर दूसरा रास्ता निकाल ले भूतपुर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने के लिए ।
यहाँ भिन्न और प्रतिद्वंदी पार्टियों
की एकता देखते ही बनती है।लाभूक कल्याण सिंह,
मुलायम , मायावती आदि हैं।
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